भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर हुआ बड़ा समझौता: जानें क्या है इसमें और यह क्यों है खास

नई दिल्ली: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) और दुर्लभ खनिजों (रेयर अर्थ्स) की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक रूपरेखा समझौते (फ्रेमवर्क एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों देश इन रणनीतिक खनिजों के खनन से लेकर उनके प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) तक के क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय और भारत में अमेरिकी दूतावास के अनुसार, नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच हुई बैठक में इस द्विपक्षीय समझौते को अंतिम रूप दिया गया। यह कदम वैश्विक स्तर पर चीन के एकाधिकार को चुनौती देने और अपनी आर्थिक व राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में दोनों देशों का एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

आखिर क्या हैं क्रिटिकल मिनरल्स और ये क्यों हैं इतने महत्वपूर्ण?

महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स) ऐसे गैर-ईंधन खनिज होते हैं जिनका उपयोग आधुनिक तकनीक, जैसे कि मोबाइल बैटरी, घड़ियाँ, बिजली के तार, सैन्य हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर और अन्य उन्नत तकनीकी उपकरणों को बनाने में किया जाता है। इनमें निकेल, कोबाल्ट, लिथियम, एल्युमिनियम और जिंक जैसे नाम शामिल हैं। अमेरिका के अनुसार, ये खनिज उसकी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन इनकी सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखला) के बाधित होने का खतरा हमेशा बना रहता है। अमेरिका 12 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, जबकि 29 अन्य खनिजों के लिए वह अपनी जरूरत का आधा से अधिक हिस्सा दूसरे देशों से खरीदता है।

दुर्लभ खनिज (रेयर अर्थ्स) पर चीन का दबदबा और अमेरिका की चिंता

क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत ही 17 दुर्लभ खनिज (रेयर अर्थ एलिमेंट्स) भी आते हैं, जिनकी चुंबकीय विशेषताएं इन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों के मोटर्स, रक्षा उपकरणों, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीकों के लिए अनिवार्य बनाती हैं। वर्तमान में दुनिया के कुल रेयर अर्थ मिनरल्स का 60 प्रतिशत हिस्सा अकेले चीन के पास है और वह दुनिया की 90 प्रतिशत आपूर्ति को प्रोसेस (परिष्कृत) करता है। अमेरिका और दुनिया के कई अन्य देश इन खनिजों के लिए बड़े पैमाने पर चीन पर निर्भर हैं। यही वजह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन चीन पर अपनी इस निर्भरता को कम करने और नए विकल्प तलाशने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है।

भारत-अमेरिका समझौते के मुख्य बिंदु और उद्देश्य

भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस नए फ्रेमवर्क का उद्देश्य खनन, प्रसंस्करण, रीसाइक्लिंग और संबंधित निवेशों सहित पूरी क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन में नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच सहयोग को गहरा करना है। अमेरिकी दूतावास ने अपने बयान में कहा कि इस समझौते के माध्यम से दोनों देश संवेदनशील आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाजार की मनमानी और किसी एक देश के एकाधिकार (सिंगल-सोर्स मोनोपॉली) से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करेंगे। हालांकि, दोनों देशों के आधिकारिक बयानों में इस सहयोग की विस्तृत शर्तों या इसके काम करने के सटीक तरीकों का पूरा खुलासा अभी नहीं किया गया है।

भारत में क्रिटिकल मिनरल्स का भंडार और नई नीतियां

भारत सरकार ने जुलाई 2023 में 30 ऐसे खनिजों की सूची जारी की थी जिन्हें देश के लिए 'क्रिटिकल' माना गया है, जिनमें लिथियम, तांबा, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स शामिल हैं। भारत के पास 1.31 करोड़ टन 'मोनाजाइट' का भंडार है, जिससे दुर्लभ खनिज ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। हालांकि, बुनियादी ढांचे और उन्नत तकनीक की कमी के कारण भारत वर्तमान में केवल चार महत्वपूर्ण खनिजों (तांबा, ग्रेफाइट, फास्फोरस और टाइटेनियम) का ही उत्पादन कर पा रहा है। इस कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय बजट (वित्तीय वर्ष 2026-2027) में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में "रेयर अर्थ कॉरिडोर्स" (दुर्लभ खनिज गलियारे) बनाने की घोषणा की है, जो खनन, अनुसंधान और विनिर्माण के प्रमुख केंद्र होंगे।

क्वाड देशों की पहल और अमेरिका के अन्य वैश्विक समझौते

भारत-अमेरिका के इस द्विपक्षीय समझौते के साथ ही, नई दिल्ली में आयोजित 'क्वाड' (Quad - अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया) देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी एक बहुपक्षीय क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क की घोषणा की गई। इस पहल के तहत क्वाड देश और निजी कंपनियां मिलकर करीब 20 अरब डॉलर (लगभग $20bn) का फंड जुटाएंगी, जिसका उपयोग खनन और रीसाइक्लिंग परियोजनाओं में किया जाएगा ताकि चीन पर निर्भरता कम हो सके। इसके अलावा, अमेरिका दुनिया के अन्य हिस्सों में भी सक्रिय है; उसने हाल ही में पाकिस्तान के रेको डिक प्रोजेक्ट में $1.25bn निवेश की घोषणा की है, दक्षिण अफ्रीका के प्रोजेक्ट में $50m का निवेश किया है और अर्जेंटीना, फिलीपींस व ब्रिटेन सहित 11 अन्य देशों के साथ भी महत्वपूर्ण खनिज समझौते किए हैं।